1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे (NREGA) उद्दीष्ट काय ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने प्रत्येक वित्तीक वर्षात ग्रामीण भागातील प्रत्येड घरातील प्रौढ व्य्क्तीला किमान 100 दिवस काम मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळते. त्यांच्या मार्फत अकुशल कामे करुन घेतली जातात. महात्मार गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्या 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी अंमलात आला.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानुसार संबंधित राज्यासाठी निर्धारित केलेल्या दराने त्याला किंवा तिला मजुरी मिळते. मजुरीचे हे दर केंद्र सरकारच्या ग्राम विकास खात्याकडून जाहीर केले जातात.

2. या कायदयानुसार रोजगारासाठी कोण अर्ज करुन शकते ?
कोणत्याही गावातील प्रत्येक घरातील प्रौढ व्यक्ती त्या परसिरात होणारे अकुशल काम करण्या्साठी अर्ज करुन शकतात. एखादी व्यरक्ती अधिपासून रोजगार करत असेल तर ती देखील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या आधारे रोजगारासाठी अर्ज करु शकते. महिलांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत किमान 1/3 महिलांची नोंदणी करुन त्यांना काम दिले जाते.

3. नोंदणी प्रक्रिया कशी असते ?
एखाद्या व्योक्तीला योजनेच्या माधमातून रोजगार हवा असेल तर त्यांने लेखी अर्ज करावा किंवा रोजगाराची तोंडी मागणी करावी. नोंदणी प्रक्रिया आणि त्यासाठीचा अर्ज मोफत दिला जातो.

4. नोंदणीचे अर्ज कोणाकडे सादर करावेत ?
सदर अर्ज ग्रामपंचायत किंवा ब्लॉंक ऑफीसमध्ये सादर करावेत.

5. नोंदणीप्रक्रियेत ग्रामपंचायतीची भूमिका काय असते ?
नोंदणी अधिकृत करण्यासाठी ग्रामपंचायत ही अर्जदार त्याचा गावचा रहिवाशी आहे का आणि तो सज्ञान आहे का, हे पाहते. नोंदणीसाठी घर एक घटक मानले जाते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून घराला जॉबकार्ड दिले जाते.

6. जॉबकार्ड म्ह‍णजे काय ?
जॉबकार्ड म्हाणजे मूळ कायदेशीर दस्तऐवज. त्याच्या आधारे नोंदणीत सदस्य रोजगाराची हमी मिळवू शकतो. अर्ज केल्यासनंतर 15 दिवसात जॉबकार्ड उपलब्ध व्हायला अवे. त्यांची वैधता 5 वर्षापर्यंत असते.

जॉबकार्डावर प्रत्येक नोंदणीत सदस्याचे नाव तसेच छायाचित्र मोफत उपलब्ध करुन दिले जाते.

7. जॉबकार्ड मिळाले म्हणजे रोजगार मिळेलच असे आहे का ?
नाही. रोजगार मिळण्यासाठी सं‍बंधीत व्येक्तीला अर्ज करणे गरजेचे आहे.

icon 8. कामासाठी कशा प्रकारे अर्ज केला जातो ?
ज्याला काम हवे त्यांने ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिका-याकडे (ब्लॉक ऑफिस)ला लेखी अर्ज सादर करायला हवे. एक सदस्य अर्ज करु शकतो. ही मागणी किमान 15 दिवस सलग कामाची असू शकते.

9. कामासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची पोचपावती अर्जदाराला मिळू शकते का ?
होय. ग्रामपंचायतीने तारखेसहित तशी पोचपावती अर्जदाराला द्यायला हवी.

10. एखाद्या व्यक्तीला किती दिवस रोजगार मिळू शकते ?
या कायदयानुसार एखाद्या घरातील व्यक्तींदना वित्तीय वर्षात 100 दिवस रोजगार मिळू शकतो. हे 100 दिवस घरातील विविध सदस्य एकमेकांत विभागून घेऊ शकतात. घरातील एकपेक्षा अधिक सदस्य एकावेळी काम करु शकतात किंवा वेगवेगळया वेळाही काम करु शकतात.

11. रोजगाराबाबतची माहिती अर्जदाराला कशी मिळू शकते ?
ग्रामपंचायत कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडून अर्जदाराला कोठे आणि कधी रोजगार उपलब्ध होणार हे पत्राद्वारे कळविले जाते. त्याशिवाय ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिका-याच्या ब्लॉक ऑफिसवर जाहिर नोटीस लावली जाते. त्यावर कामाचे ठिकाण, तारीख आणि रोजगार कोणाला उपलब्ध झाला आहे त्याची नावे असतात.

12. रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही तर काय केले जाते ?
अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत अर्जदाराला रोजगार उपलब्ध झाला नाही तर दररोज बेराजगारी भत्ता कायद्यानुसार अर्जदाराला मिळू शकतो.

13. अर्जदाराने कामाच्या ठिकाणी 15 दिवसांच्या आत हजेरी लावली नाही तर ?
अर्जदाराने कामाच्याच ठिकाणी या काळात हजेरी लावली नाही तर त्याला बेरोजगारी भत्ता मिळणार नाही पण तो कामासाठी नव्याने अर्ज करु शकतो.

14. उपलब्ध होणारा रोजगार कोणत्या परिसरात असतो ?
अर्जदाराच्या निवासस्थाकपासून 5 किमीच्या परिसरात हा रोजगार उपलब्ध‍ करुन दिला जातो. त्यापेक्षा अधिक अंतरावर जर रोजगार असेल तर अर्जदाराला 10 टक्के अधिक रोजगार हा प्रवास व राहण्याच्या भत्यासाठी दिला जातो. अधिक वयाचे कामगार तसेच महिलांना घराजवळ रोजगार मिळावा यास प्राधान्य दिले जाते.

15. कामाच्या ठिकाणी कामगारांना कोणत्या सोयीसुवीधा दिल्या जातात ?
पिण्याचे स्वच्छ व सुरक्षित पाणी, लहान मुलांसाठी निवारा,विश्रांतीसाठी काही वेळ, लहान-सहान जखमांवरील उपचारांसाठी तसेच आरोग्येविषयक अन्य समस्यांसाठी प्रथमोपचार पेटी,6 वर्षाखालील पाच पेक्षा अधिक लहान मुले कामाच्या ठिकाणी असतील त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी एका व्य्क्तीची नियुक्ती केली जाते.

16. कोणत्या पध्दतीने काम येथे दिले जाते ?
दीर्घकालीन उपयोगासाठीची साधन ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीवनासाठी उपयुक्त साधनांची निर्मिती करणे हे या योजनेचे मुख्य ध्येय आहे. कंत्राटदारांच्या मार्फत केल्या‍ जाणा-या कामांना परवानगी दिली जात नाही. यात प्राधन्यक्रमाने केली जाणारी कामे अशी आहेतः

1. जलसंधारण आणि सिंचन

2. दुष्काळ निवारण (वनीकरन आणि वृक्षलागवड)

3. सूक्ष्म आणि लघु सिंचन प्रकल्पांतर्गत सिंचनासाठी कालवे इ.बांधणे

4. सिंचनाची सोय उपलब्ध करणे, फलोत्पादनासाठी लागवड तसेच अनुसूचित जाती व जमातीकडील किंवा दारिद्रयरेषेखालील लोकांच्या किंवा भुसूधार कायद्यातील लाभार्थ्यींच्या शेतजमिनीचा विकास करणे किंवा इंदिरा अवास योजनेच्या लाभार्थींना मदत करणे. कृषी कर्ज माफी आणि गरिब शेतक-यांना मदत पुरविणे.

5. पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या टाक्यातील गाळ उपसणे.

6. भूसुधारणेची कामे

7. बारमाही रस्यांनी गावे जोडणे

8. पूर नियंत्रण आणि संरक्षक कामे.यात पाणी साचणाया भागात निचरा करण्यासाठी कामे करणे.

9. तालुका स्तररावर राजीव गांधी भवन व ग्रामपंचायत येथे राजीव गांधी सेवा केंद्र निर्माण करणे

10. केंद्रसरकारशी सल्लातमसलत करुन राज्य् सरकारने कोणतीही अन्ये कामे करणे

17. कामाची निवड करताना मजुरी आणि साहित्य यांचे प्रमाण काय असते ?
जिल्हास्तरावर कामाची निवड करताना मजुरी व साहित्या यांचे प्रमाण 60-40 असते.

18. या कामात कंत्राटदार किंवा यंत्रसामुग्रीचा वापर होतो का ?
मजूर हा केंद्रस्थानी असल्याने येथे कंत्राटदार किंवा यंत्रसामुग्रीचा वापर होत नाही

19. यातील नियोजन प्रक्रिया कशी ठरते ?
या योजनेतील कामांचे नियोजन आणि प्रक्रिया ती पूर्ण करण्यामध्ये ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांचीच मध्यवर्ती भूमिका असते.

अ. ग्राम सभेच्या बैठकीत ग्राम पंचायतीकडून किती मजूर पुढील वित्तीय वर्षात लागू शकतात याचा अंदाज वर्तवतात. त्यासनंतर कोणती कामे प्राधान्यक्रमांने घ्यातवयाची हे देखील ठरते. खर्चाचा विचार करता किमान 50 टक्केल कामे ग्रामपंचायतीने करणे गरजेचे आहे.

ब. ग्रामविकास आराखडयाशी गावातील कामांची सांगड घातल्यानंतर ग्रामपंचायत हा प्रस्ताव पूढे कार्यक्रम अधिका-याकडे मंजूरीसाठी पाठवते.

क. कार्यक्रम अधिकारी 15 दिवसात कामे मंजूर करुन जवळच्या पंचायतीकडे पाठवतात. गट आराखडा आणि गट मूजर अंदाजपत्रक हे जिल्हा समन्वयकाकडे (डीपीसी)सादर केले जाते.

ड. डीपीसी ही सर्व कामे जिल्हयातील वार्षिक कामांच्या आराखडयांशी पंधरवाडयात जोडतो. त्यात प्राधान्याक्रम, ग्रामपंचायत आणि ब्लॉक यांना असतो.

इ. त्याबनंतर डीपीसी जिल्हयाचा, मजूराचा अंदाजित आकडा व अर्थसंकल्प तयार करतो. त्यांनतर हे ऑनलाईन (MIS)मध्ये साठवते. त्या‍नुसार मंजूर झालेल्या कामगारांचा आकडा पाहून त्या नुसार निधी उपलब्ध होतो.

20. मजुरी किती दिली जाते ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार त्याला किंवा तिला मजुरी दिली जाते. त्यामसाठी १६२ /- हा दर केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला आहे.

21. ही मजुरी कधी दिली जाते ?
मजुरी दर आठवडयाला दिली जाते किंवा काही प्रकरणात एखादे काम झाल्यानंतर 15 दिवसांपेक्षा अधिक काळ लागणार नाही, याची खात्री करुन मजुरी दिली जाते.

22. मजुरी कशी मोजली जाते ?
ही मजुरी किती वेळ आणि कोणते काम केले त्यावरून ठरते. 9 तास काम, त्याळतील एक तास विश्रांतीचा असतो. मजुरीचे मोजमाप त्यानुसार केले जाते.

23. मजुरी कशा प्रकारे दिली जाते ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानुसार मिळणारे सर्व वेतन हे बँका किवा टपाल कार्यालयामार्फत दिले जाते. ते थेट मजूराच्याण खात्या्त जमा होते. ज्या घरात पूरुष प्रमुख आहे त्याघरातील महिलासाठी वेगळे खास खातेही उघडले जाते.

24. या योजनेसाठीची निरीक्षण यंत्रणा कशी आहे ?
मंत्रालय स्तरावरील निगराणी

या योजनेची राज्य सरकारकडून प्रत्याक्ष कामांच्या बाबतीत आणि निधीच्या बाबतीत कशा प्रकारे अंमलबजावणी होत आहे. हे पाहण्यासाठी केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय अंतर्गत आणि बाह्य यंत्रणा उभारली जाते. या यंत्रणाकडून कामाचा वेग तपासला जातो. त्याठची कार्यप्रणाली अभ्यासली जाते आणि काही समस्या असल्या त्या ‍सोडविण्यासाठीही प्रयत्न होतात.

अंतर्गत निरिक्षण

1. व्यवस्था्पन माहिती यंत्रणा (MIS) – वेब आधारित MIS – www.nrega.nic.in ची उभारणी करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य प्रक्रियेचा भाग म्हणून ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरातील व्यक्तीची माहिती ही योजना सतत कार्यान्वीत रहावी. तसेच निश्चित राहावी यासाठी तपासली जाते. सार्वजनिक स्तारावर यातील प्रत्येक बाबींची छाननी केली जाते.

अ. कामगार पात्रता विषय माहिती आणि दस्तऐवज. यात नोंदणी,जॉबकार्ड,हजेरीपत्रकांचा समावेश होतो.

ब. मंजूरी मिळालेली आणि सध्या् सुरु असलेली कामे, मोजमापे.

क. किती जणांना रोजगार मिळाला ही माहिती

ड. वित्तीय माहिती वेतनासह

2. मासिक प्रगती अहवाल- हा प्रत्याक्ष कामावर आणि घडामोडीवर असतो. तो जिल्हाप प्रशासनाकडून सादर होतो.

बाह्य निरीक्षण

वैधानिक संस्थात्माक यंत्रणा

1. केंद्रीय रोजगार हमी परिषद (सीईजीसी) : या परिषदेची राष्ट्रीय स्तरावर स्थापना करण्यात आली असून तिच्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी आणि सुधारणा करण्या्ची जबाबदारी आहे. या परिषदेची सदस्य विविध राज्यांना भेटी देऊन कामाच्या प्रगतीची पाहणी करतात. त्या शिवाय हे सदस्य फेरआढावा, अभ्यास, प्रशिक्षण आणि सामाजिक लेखापरिक्षणातही सहभागी होतात.

2. महालेखा परीक्षक (सीएजी) : या योजनेचे लेखा परिक्षण कॅगकडूनही केले जाते. त्याअसाठी मंत्रालयाकडून कॅगला विनंती केली जाते.

अन्यत यंत्रणा

3. केंद्र स्तरीय निरीक्षक आणि विभागीय अधिकारी : केंद्रीय ग्रामविकास खात्यांचे केंद्रीय निरिक्षक, विभागीय अधिकारी हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातील टप्पा 1,2,3 च्या टप्यांना वार्षीक भेटी देतात.

4. राज्यांकडून फेर आढावाः या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या प्रतिसादाबाबत राज्य सरकारांशी चर्चा करुन त्यांचे विश्लेषन केले जाते. हा आढावा त्रैमासिक प्रगतीवर आधारीत असून तो समिती आणि राज्यस्तरीय समितीकडून घेतला जातो.

5. व्यावसायिक संस्थात्माक नेटवर्क आणि अन्य अभ्यास : या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी व्यावसायिक संस्थात्मक (पीआयएन)उभारण्या्त आले आहे. त्यातून कार्यक्रमाचा दर्जा आणि अन्य बाबींचा अभ्यास केला जातो. या संस्था हा प्रकल्प योग्य रितीने चालावा यासाठी आवश्यक आढावा, संशोधन, क्षमता उत्त्म पध्दतीचाही अवलंब त्यांतून केला जातो. यात प्रामुख्याने जिल्हा स्तरावर क्षमता वाढवून त्याच्या आधारे सकारत्म‍क परिणाम घडविणे यावर भर दिला जातो.

6. ख्यातनाम नागरिकः देशभरात या योजनेचे कामकाज कसे चालते आहे ते पाहण्यावसाठी देशातील 100 मान्यावर नागरिकांचा गट स्थाकपन केला आहे.

2. राज्य,जिल्हा आणि ग्रामपंचायत स्तरः

कामाचे परिनिरिक्षण राज्य स्तरावर 2%, जिल्हा स्तारावर 10% तर ब्लॉ्क स्तरावर 100% होते.

या योजनेखाली मंजूर झालेल्याल कामांवर देखरेख करण्यासाठी दक्षता समितीच्या सदस्याची निवड केली जाते. ही समिती ज्या परिसरात काम सुरु आहे त्या परिसरातील गावक-यांतून बनविली जाते.

ग्रामपंचायती अन्य संस्थांहकडून अंमलबजावणी झालेल्या कामांची देखरेख, त्यांची हजेरी पत्रके आणि वेतनाच्या पध्दतीवर देखरेख करतात.

राज्य,जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर या योजनेच्या पैलूंची पाहणी होते.

जिल्हा निहाय अभ्यास हा राज्य रोजगार हमी परिषदेकडून व्हायला हवा तसेच ब्लॉक निहाय अभ्यास हा डीपीसी कडून होणे गरजेचे आहे.

25. या योजनेची पारदर्शकता आणि उत्तरदायीत्व आणखी कशा प्रकारे तपासता येईल.

1. लोकपालः प्रत्येतक जिल्हयातील गा-हाणी व तक्रारीची दखल घेण्यायसाठी तेथे लोकपालाची नियुक्ती व्हावी. ही केंद्र किंवा राज्य सरकारपासून स्वायत संस्था असेल.

2. सामाजिक लेखापरिक्षणः या योजनेच्या संदर्भात रोहयो मंत्रालय ग्रामपंचायतीकडून होणा-या सामाजिक लेखापरीक्षणाला फार महत्व् देते. त्यायसाठी राज्यसरकारांना वारंवार निर्देश दिले जातात. सामाजिक लेखापरिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी या कायद्यात सुधारणाही केली आहे.

3. हेल्पलाईनः या योजनेसाठी खात्या ने मोफत हेल्पालाईन तयार केली आहे. 1800-11-0707 या हेल्पलाईनवर मजुरांच्या तक्रारी, त्यांचे प्रश्न तसेच त्यांच्या हक्कांसंदर्भात माहिती दिली जाते. या सर्व तक्रारी राज्यं सरकारकडे कार्यवाहीसाठी जातात. केंद्राच्या हेल्पेलाईन व्यतिरिक्त राज्य आणि जिल्हा स्तीरांवरही अशा हेल्पवलाइन तयार केल्या जात आहे.

4. माहितीचा खुलेपणाः- या योजनेच्या् अंमलबजावणी बाबतची माहिती www.nrega.nic.in या संकेस्थळावर उपलब्ध आहे. त्या-शिवाय ग्रामविकास खात्याने निर्देश देऊन कार्यस्थ्ळी माहिती फलक लावावेत तसे ग्रामपंचायत स्तरावरही माहिती उपलब्ध करावी असे जाहीर केल आहे.