योजना
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद नांदेड.
1) योजनेचे नाव:-
महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना
2) योजनेचे उदिष्ट:-
ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती मधील कुंटुंबाना वैयक्तिक शौचालय आणि खाजगी नळ जोडणी उपलब्ध करून देणे
3) वैशिष्‍टये:- घरात शौचालय दारात पाणी
4) स्‍वरुप:-
अ) सदरील योजना ही वैयक्तिक स्‍वरुपाची असुन ग्रामपंचायती मार्फत राबवायची आहे
ब) वैयक्तिक शौचालयासाठी प्रति कुंटुंब रु 11,000/- आणि खाजगी नळ जोडणी साठी रु 4,000/- (5% लोकसहभाग धरुन)
क) वैयक्तिक लाभाऐवजी दलित वस्‍तीमध्‍ये पाण्याची टाकी बांधणे, वितरण वाहिणी, विंधन विहीर,जलमापके,जागेअभावी गट नळ जोडणी तसेच स्‍वच्‍छतेसंबंधी सेप्‍टीक टँक पासुन गटार व्‍यवस्‍थेपर्यत जोडणी देणे ही कामे देखील घेता येतील
5) निकष व पात्रता:-
अ) सदरील योजना ही केवळ अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुंटुंबासाठी आहे
ब) वरील वर्गातील कुंटुंबानी यापुर्वी वैयक्तिक शौचालय आणि खाजगी नळ जोडणी करीता शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
क) जर वैयक्तिक शौचालय किंवा खाजगी नळ जोडणी यापैकी एका बाबीचा लाभ घेतलेला असेल तर ज्या बाबीचा लाभ घेतलेला नाही त्‍यासाठी ते कुंटुंब पात्र आहे
6) अटी व शर्ती:-
अ) संबंधित कुंटुंब हे अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांमधील असावे
ब) त्या कुंटुंबाने यापुर्वी शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
क) 5% लोकसहभाग भरण्‍यास तयार असावा
7) अर्ज कोणाकडे सादर करावा:-
ग्रामपंचायतीने अर्ज तयार करुन गट विकास अधिकारी पंचायत समितीमार्फ कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावा
8) अर्जासोबत जोडावयाची आवश्यक कागदपत्रे:-
अ) महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना राबविण्यास ग्रामपंचायत तयार असल्‍याचा ठराव
ब) 5% लोकसहभागाची रक्‍कम बॅक खात्‍यात भरण्‍यास तयार असल्‍याबाबतचा ग्रामपंचायतीचा ठराव
क) प्रकल्प प्रस्‍तावामध्‍ये समाविष्‍ट सर्व कुंटुंबे ही अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असल्‍याचे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र
ड) शासन निर्णयासोबत आलेले परिशिष्‍ट-1 सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्‍यातील प्रस्ताव
इ) ग्रामसेवकाचे हमीपत्र
ई) ग्रामपंचायतच्‍या जनरल बॅक खात्‍याची झेरॉक्‍स प्रत
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद नांदेड महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना गावासाठी मार्गदर्शक सुचना
१. महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना ही महाराष्ट्र शासन,
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.१५६/पापु-०७, मंत्रालय,
मुंबई-३२ १८/०११/२०११ च्या शासन निर्णया प्रमाणे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अनुसुचित जाती व
नवबौध्द घटकांमधील कुटुंबाना खाजगी नळ जोडणी प्रति कुटुंब रु.४०००/- आणि वैयक्तिक
शौचालय प्रति कुटुंब रु.११०००/-या प्रमाणे राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
२. संबंधित योजना ग्रामपंचायती मार्फत राबवायची असुन ५% लोकसहभाग ग्रामपंचायतीने भरणे
आवश्यक आहे. (५% पैकी ३% रोख आणि २% श्रमदानाव्दारे अथवा साधन सामुग्री व्दारे अदा
करता येईल.)
३. योजने अंर्तगत प्रकल्प प्रस्ताव संबंधित ग्रामपंचायतीने शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या परिशिष्टा
नुसार तयार करावा.
४. जागे अभावी वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम करणे शक्य नसेल तर सामुदायिक शौचालयाची कामे
करता येईल.
५. ग्रामपंचायतीने मागणी प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांच्या मार्फत कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण
पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावेत.
६. सदरील प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता ही कार्यकारी अभियंता पापु जिल्हा परिषद यांनी दिल्यानंतर
प्रशासकीय मान्यता संबंधित ग्रामपंचायतीने दयावी.
७. जिल्हा परिषद मार्फत शासकीय निधीचा पहिला हप्ता ५०% प्रमाणे (५% लोकसहभागाची
रक्कमेसह) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मार्फत संबंधित ग्रामपंचायतीस वितरीत करण्यात
येईल.
८. उपविभागीय अभियंता यांनी संबंधित कामाचे देखरेख व सहनियंत्रण करुन कामाचे मोजमाप पुस्तिका
() तयार करावी. तसेच गट विकास अधिकारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडुन उपयोगिता
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कार्यकारी अभियंता पापु जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावी.
९. गट विकास अधिकारी यांनी दुस-या हप्त्याची मागणी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा
विभाग, जिल्हा परिषद यांच्याकडे करावी, निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीला निधी
वितरीत करावे. कामे पुर्ण झाल्या नंतर उपविभागीय अभियंता पापु यांनी अंतीम मोजमाप पुस्तिका
() तयार करावी आणि गट विकास अधिकारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडुन अंतीम
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कार्यकारी अभियंता पापु जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावेत.
१०. गट विकास अधिकारी यांनी योजनेचा भौतिक प्रगती अहवाल दर १५ दिवसाला कार्यकारी अभियंता
पापु जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावेत.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम गावासाठी
::मार्गदर्शक सुचना::
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांचा अंमल बजावणीसाठी शासनाने मार्गदर्शक सुचना शासन निर्णय क्रं.ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४ (अ) / पापु-०७,दि.१७.०३.२०१० पारित केले आहे.
(अ) पाणी पुरवठा समितीची स्थापना
(शासन निर्णय क्रं.ग्रापापु-१००१/प्र.क्र.-१९०/पापु-०७ दि.०३.०९.२००१) नुसार स्थापन करणे.या समितीमध्ये कमीत कमी १२ सदस्य असतील त्यामध्ये कमीत कमी ५०% महिला व मागासवर्गीय प्रतिनिधीचा समावेश असेल.
(ब) सामाजिक लेखा परिक्षण समिती
(शासन निर्णय क्रं.ग्रापापु-१००२/ प्र.क्र.५७७/ पापु-०७, दि.१९.१०.२००२) नुसार स्थापन करणे, ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या कामकाजावर स्वंतत्रपणे लक्ष ठेवुन ग्रामसभेला माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी लाभधारक ग्रामस्था मधुनच सामाजिक लेखा परिक्षण समिती गठीत करावयाची आहे.
- 1. नियोजन टप्पा व अंमलबजावणी टप्पा
- 2. ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या नांवे बॅेकेत बचत खाते उघडणे
- 3. पाणी पुरवठा योजना सुविधासाठी किमान १०% लोकवाटा जमा करणे
- 4. पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सादर करतांना गांव किमान ६०% हंगणदारी मुक्त असणे आवश्यक आहे.
- 5. भुवैज्ञानिकाकडुन उदभव स्त्रोताचे प्रमाण पत्र प्राप्त करुन घेणे.
- 6. संबंधित पापु उपविभागीय अभियंता मार्फत योजनेचे सविस्तर सर्वेक्षण करुन घेणे व आराखडा तयार करुन घेणे.
- 7. अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी विभागीय कार्यालयात प्रस्ताव सादर करणे.
- 8. तांत्रिक मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकास ग्रामसभेत प्रशासकीय मान्यता घेणे.
- 9. ५% लोकवर्गणी भरुन जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागात निधी साठी परिपुर्ण प्रस्ताव सादर करणे.
- 10. योजनेचे शेडयुल बी निविदा प्रारुप जिल्हा परिषद विभागाकडुन मंजुर करुन घेणे.
- 11. रु.५.०० लक्ष रु.५.०० कोटी पर्यन्तच्या योजना त्या ई-निविदा व्दारेच कराव्यात.
- 12. ई- निविदा सुचना समितीमार्फत प्रसिध्द करणे.
- 13. जिल्हा परिषद लेखा संहिता १९६८ मधील तरतुदी नुसार निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन कार्यारंभ आदेश ठेकेदारास समितीमार्फत देणे. समितीने सर्व प्रकारणे आर्थीक व प्रशासकीय अभिलेखे ठेवणे बंधन कारक राहील.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंमलबजावणी साठी मार्गदर्शक सुचना
(शासनाने मार्गदर्शक सुचना शासन निर्णय क्रं.ग्रापाधो-1109/प्र.क्र.104 (अ) / पापु-07,दि.17.03.2010)
प्रस्तावना
सन 2000 पर्यन्त ग्रामीण भागात विविध कालखंडात, विहीरी, विंधन विहीरी, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना मोठया संख्येने घेऊन ही , पिण्याच्या पाण्याची समस्या पुर्णतः सुटण्या ऐवजी त्यात वाढ होत होती या परिस्थीतीचा सर्वकष विचार केला असता, यांचे मुख्य कारण या सर्व योजना पुरवठा आधारीत असल्याने व त्यात लोकांचा सहभाग नसल्याने योजनांची सातत्यता () रहात नाही व त्यामुळे त्याच गावामध्ये आवर्ती खर्च होत असे निदर्शनास आले या सर्व प्रक्रियेत धोरणात्मक बदल करण्यासाठी केंद्ग शासनाने 2001 पासुन 3 वर्षासाठी निवडक राज्यातील निवडक जिल्हयामंध्ये क्षेत्र सुधार पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यांचे ठरविले. त्यात नांदेड जिल्हयाचा समावेश होता.
क्षेत्र सुधार पथदर्शी प्रकल्पाच्या नवीन धोरणा नुसार गांवक-याचा योजनेच्या सर्वस्तरात सहभाग घेऊन आवश्यकते नुसार योजनेचे नियोजन, अंमल बजावणी व देखभाल दुरुस्ती हे टप्पे ग्रामस्थांच्या सहभागाने हाती घेऊन त्यांचे कडुनच पुर्ण करण्यात आली गांवक-याच्या विचारात परिवर्तन करण्याचे प्रयत्न करुन पाणी पुरवठयाच्या सर्व सुविधा लोकांच्या मालकीच्या आहेत, यापुढे शासन त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणार नाही अशी जाणीव / जागृती करण्यात आली तर योजना यशस्वी व सातत्यपुर्ण होतील या दृष्टीने प्रकल्पाची आखणी करण्यांत आली.
पथदर्शी प्रकल्पाच्या (1999-2002) यशस्वीते नंतर शासनाने याच ध्येय धोरणा प्रमाणे स्वजलधारा योजना 2002 मध्ये संपुर्ण राज्य स्तरावर राबविण्याचा निर्णय घेतला यात राज्यस्तर जिल्हा स्तर व ग्रामस्तरावरील विविध यंत्रणाचा सहभाग आहे त्यात राज्यस्तरीय यंत्रणे कडुन, स्वजलधारा योजने बाबत धोरणात्मक मार्गदर्शन, कार्यक्रमात सहभागी सर्व भागीदार व राज्य शासनाच्या विविध विभागात समन्वय साधणे तसेच आर्थीक व भौतिक प्रगतीचे नियंत्रण करण्यांत आले. जिल्हास्तरीय यंत्रणे कडे जिल्हास्तरावर नियंत्रण करण्यांत आले. जिल्हास्तरीय यंत्रणे कडे जिल्हास्तरावर प्रकल्पाचे व्यवस्थापन व नियंत्रण, सेवाभावी संस्थाची पारदर्शक पध्दतीने निवड व त्याव्दारे, प्रचार, प्रसिध्दी, समुह संवाद, क्षमता बांधणी व विकास इत्यादी कामाची जबाबदारी आहे. ग्रामस्तरावर ग्राम पाणी पुरवठा समिती स्थापना करणे / पुर्नरचना करणे , गावच्या पाणी पुरवठा आराखडयास मान्यता देणे, नियोजनात स्त्रोत बळकटीकरण व अस्तित्वातील सुविधांचा विचार केला असल्याची खात्री करणे, पाणी पटटीचे दर निश्चीत करुन देखभाल दुरुस्ती इत्यादी बाबत निर्णय घेणे यांची जबाबदारी आहे.
ग्राम विकास समिती मार्फत प्रत्यक्ष योजनेची अंमल बजावणी,
1) नियोजन टप्पा
2) अंमल बजावणी टप्पा व 3) देखभाल दुरुस्ती टप्पा या तीन भागात करण्याची जबाबदारी देण्यांत आली.
सन 2003 च्या पेयजल सर्वेक्षणाच्या आधारे -99, , गुणवत्ता बाधीत गांवाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न सोडण्यासाठी सन 2005 मध्ये भारत निर्माण कार्यक्रमात पाणी पुरवठा सुविधा देणे आवश्यक असलेल्या सर्व गांवाचा आराखडा करुन त्याव्दारे वरील धोरणा प्रमाणे अंमल बजावणी सुरु करण्यांत आली.
सन 2009 पासुन पाणी पुरवठयाच्या सर्व प्रकारच्या उपाय योजनांचा एकत्रीत विचार करुन उर्वरीत सर्व गांवाचा टप्या टप्याने पिण्याच्या पिण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या नांवाने नविन कार्यक्रम शासनाने सुरु केलेला आहे.या कार्याक्रमाचे उदिष्ट, प्रत्येक समस्याग्रस्त गांवाला व गावातल्या प्रत्येकाला स्वच्छ व शुध्द पाणी सातत्याने समदाबाने व्हावे हे आहे.
या कार्यक्रमात सन 2011-12 साठी मंजुर आराखडयाला नवीन ज्या गांवाचा समावेश आहे. त्यांचे सविस्तर प्रस्ताव तयार करणे व योजनांची अंमल बजावणी करण्यासाठी, सविस्तर मार्गदर्शन व्हावे यासाठी ही कार्यशाळा आयोजीत करण्यांत आलेली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या अंमल बजावणीसाठी शासनाने मार्गदर्शक सुचना शासन निर्णय क्रं.ग्रापाधो-1109/प्र.क्र.104 (अ) / पापु-07,दि.17.03.2010 व शासन निर्णय क्रं.ग्रापाधो-1109/प्र.क्र.104 (अ)/ पापु-07 दि.30.08.2010 प्रमाणे पारित केले आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत खालील महत्वाचे टप्पे आहेत.
1. संस्थात्मक रचना
2. नियोजन टप्पा
3. अंमल बजावणी टप्पा