गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना
मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे
शासकीय किवा अशासकीय संस्थांमार्फत काही तांत्रिक व्यावसायिक प्रशिक्षण चालविले जातात. अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी खालील प्रकारच्या योजना राबवाव्यात. उदा. व्यक्तीमत्व विकास, इंग्रजी संभाषण, गवंडी, सुतारकाम, प्लंबर प्रशिक्षण, घरगुती विद्युत उपकरणांची दुरूस्ती (टी. व्ही, रेडीआ, म्युजिक सिस्टीम दुरूस्ती, मिक्सर इस्त्री, टोस्टर, मोबाईल व संगणक दुरूस्ती) वाहन दुरूस्ती, सौंदर्य प्रसाधनांची प्रशिक्षण, केटरिग, वेकींग, विशिष्ट प्रकारच्या स्वयंपाकाचे प्रशिक्षण, घरगुती कामकाजाचे प्रशिक्षण, (Full time domestic help) शासकीय व ड्रायव्हर च कंडक्टर, रिसेप्शनिस्ट, लघुलेखन, टंकलेखन, सेल्स गर्ल, विमा एजंड परिचारिका, प्रशिक्षण वृध्दांची देखभाल, लहान मुलांची देखभाल, फिजिओथेरेपी प्रशिक्षण, फूडप्रोसेसिग, फकेजिग, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, घनकचरा व्यवस्थापन व बायोगॅस, ( कच-यापासून खत निर्मिती गांडूळ खत कच-याचे व्यवस्थापन व विभाजन) रांपवाटिका तसेच शोभिवंत फुलझाडांची व औषधी वनस्पतींची लागवड व विक्री या योजनेखाली मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या महिलांना प्रति लाभार्थी रू. ५००० पर्यंत प्रशिक्षणाचे शुल्क भरण्याची तरतुद राहील. प्रशिक्षणाचे शुल्काच्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः भरावी. प्रशिक्षण कालावधी जास्तीत जास्त १ वर्षाचा असावा. शुल्क भरण्याचे नियम व प्रक्रिया संबंधित जिल्हा परिषदांनी ठरवावी.
मुलींना स्व रक्षणासाठी व त्याच्या शाररिक विकासासाठी प्रशिक्षण योजना
या योजनांमध्ये मुलांना कराटे व योगाप्रशिक्षण देण्यात यावे. कोणत्याही वयोगटातील परंतु आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या कुटुंबातील मुलींना सदर प्रशिक्षिण मोफत देण्यात यावे. सदर प्रशिक्षण किमान ३ महिन्याचे असावे. ते शाळा व महाविद्यालये यांच्या समन्वयाने आयोजित करण्यात यावे. या योजनेतून प्रशिक्षकाच्या मानधनावर साधारणपणे प्रति लाभार्थी रू. ३००/- प्रतिमहापर्यंत खर्च करण्यात यावा.
महिलांसाठी समुपदेशनकेंद्र चालविण्यात यावे
कुटुंबातील मारहान, लैंगिक छळ, व इतर त-हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलित महिलांच्या सामाजिक, मानसशासकीय, कायदेशिर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबवावी. यासाठी समुपदेयक व सल्लागार यांच्या मानधनावर खर्च करण्यात यावा. समुपदेश व सल्लागारांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा सरकारी वकिल, सिनिअर जे एफ एम सी इ. अधिका-यांच्या समिती मार्फतकरण्यात येईल. सदर योजना/ महाविद्यालये, / तंज्ञांच्या सल्लामार्फत राबवावी. उदा. ज्या संस्थांकडे यापूर्वीच अशा प्रकारच्या समुपदेशनासाठी मनुष्यबळ, जागा, अनुभव, व सुविधा उपलब्ध असतील. त्या देण्यात आलेल्या सुविधा व समुपदेशन यांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असल्यास असे प्रस्तावही मंजूर करण्यात यावेत. मात्र यासाठी संस्थेकडे स्वतःची जागा असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी स्वतः कार्यालयीन फर्निचर व इतर अनावर्ती खर्चाची व्यवस्था करावी. तालुका आणि जिल्हा व जिल्हा पातळीवरील काम करणा-या समुपदेशकाला रू. ९००० इतके मानधन देण्यात यावे.काही जिल्हा परिषदांमध्ये व पंचायत समित्यांमध्ये यापूर्वीच समुपदेशन केद्र सुरू करण्यात येत आहे. मात्र तेथे समुपदेशकाला अत्यल्प मानधन मिळत असल्यामुळे सदर केंद्रे व्यवस्थित चालत नाहीत. तर अशा समुपदेशन केंद्राचे बळकटिकरण करण्यात यावे. व तेथे परिक्षकाला वरील प्रमाणे वाढीव मानधन देण्यात यावेत.
१० वी १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे
सध्या शासकीय/ निमशासकीय नोकरीसाठी MS-CIT उत्तीर्ण असणे अनिर्वाय आहे. संगणकाबाबतचे तसेच संगणक चालविण्याचे कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी १० वी १२ वी पास मुलींना MS-CIT व सक्षम अभ्यासक्रम उदा. डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण देण्याची योजना यामुळे उपयुक्त राहील. त्याप्रमाणे एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेला फी देऊन त्याबाबतचे प्रशिक्षण आयोतिज करण्यात यावे.
तालुका स्तरावरील शिक्षणा-या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे
ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे ८ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत शिकणा-या मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी स्वतःच्या गावापासून लांब अंतरावर जाऊन रहावे लागते. तालुक्याच्या ठिकाणी जेथे माध्यमीक शाळा किवा ज्यनिअर कॉलेज असतात तेथे अशा मुलींना वसतीगृह उपलब्ध करून दिल्यास मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल आणि यामुळे १८ वर्षांपूर्वी लग्न न करण्याच्या त्यांच्या कुटुंबियांना प्रवृत्त करण्यात येईल.
या योजनेखाली वसतिगृह इमारतींचे बांधकाम न करता भाडयावर इमारत घर फ्लॅट देण्यात यावेत. सदर वसतीगृह स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात यावे. फक्त भाडे व प्रशासकीय खर्चासाठी अर्थसहाय्य देण्यात यावे. जेवणाचा खर्च लाभार्थ्यांनी सोसावा. त्याशिवाय लाभार्थीकडून कोणतीही फी घेऊ नये, कमीतकमी १० मुलींसाठी एक वसतीगृह असावे. प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा जिल्हा परिषदांनी निश्चित करावी. पण ती ५००रू. प्रति लाभार्थी प्रति महा (भाडे वगळून) यापेक्षा जास्त नसावी.
आर्थिकदृष्टया गरीब स्त्रियांच्या मुलामुलींसाठी पाळणाघरे
नोकरी करणा-या किवा शेतावर कामावर जाणा-या स्त्रियांच्या लहान मुलांच्यासाठी पाळणाघरे Day care centre उपलब्ध करण्यात यावे.पाळणाघर संध्याकाळी ६ वाजे पर्यंत किवा स्थानिक गरजे नुसार सुरू करण्यात ठेवावे. सदर पाळणाघर चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने योग्य महिला बचत गटाची किवा स्वयंसेवी संस्थेची निवड करावी. लाभार्थ्यांची निवड माता समिती किवा ग्रामपंचायतीने करावी. या योजनेखाली पाळणाघरे चालविणा-या महिलांचे मासिक मानधन व इमारतीचे भाडे अशा बाबींवर खर्च करण्यात यावा.
पंचायत राज्य संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण
पंचायत राज्य संस्थांमधील तीनही स्तरावरील महिला लोक प्रतिनिधींना कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पंचायत महिला शक्ती अभियान २००७ सालापासून राबविण्यात येत आहेत.या अभियाना अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी तरतूद केलेल्या निधी व्यतिरिक्त जादा लागणारा निधी आवश्यकतेनूसार समितीकडून खर्च करण्यात यावा.
किशोर वयीन मुलींना व महिलांना जेंडर बाबत तसेच आरोग्य व कुटुंबनियोजनाबाबत प्रशिक्षण देणे
कशोर वयीन मुलींना शाळेत सर्वसाधारण शिक्षण देण्यात येते. परंतु विशिष्ट किशोर वयींन समस्याबाबत शिक्षण देण्यात येत नाहीत. असे निर्दशनास आले आहे की त्यामुळे त्यांना काही मानसिक व सामाजिक मनोवैज्ञानिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. याबाबत अनुभवी/ संवेदनशील तज्ञ स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सदर प्रशिक्षण करण्यात यावेत. त्याचे स्वरूप स्थानिक आवश्यकतेनूसार ठरविण्यात यावे. उदा. शाळेत महाविद्यालयात शिकणा-या मुलींसाठी किवा किवा गळती झालेल्या मुलींसाठी दर आठवडयाला एक वर्ग तसेच मुलांसाठी स्वतंत्र वर्गभरविण्यात यावेत.प्रत्येक वर्ग १ ते २ तासांचा असावा.बाहेरील तज्ञांना, डॉक्टरांना, मनोवैज्ञानिकांना सदर सत्र घेण्यासाठी नियंत्रित करण्यात यावेत.त्यांना प्रत्येक सत्रासाठी साधारणपणे २०० ते ४०० मानधन देण्यात यावे. लहान बालकांना विशेषतः मुलींना लैंगिक हिसाचारापासून वाचविण्यासाठी समितीने विशेष प्रयत्न करावे.
महिलांना कायदेशिर /विधिविषयक सल्ला देणे
बहुतेक मुलींना व महिलांना त्यांच्या कायदेशिर अधिकारांबद्दल माहिती नसते. विशेषतः हुंडा विषय कायदे, स्वीधन मालमत्ता अधिकार, वारस हक्क्, लग्न, घटस्फोट, पोटगीविषयक कायदे, बलात्काराविषयक कायद्यातील तरतुदी, लग्नानंतरचे अधिकार, त्यामुळे सदर विषयावर महाविद्यालय व इतर ठिकाणी मुली व महिलांसाठी लेक्चर ठेवणेत यावे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग तसेच UNFPA United national population found मार्फत सदर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतील व प्रतिप्रशिक्षण वर्ग परिक्षकाला रू. ५००/- प्रति मानणन देण्यात यावे. यासाठी तालुका स्तरावरील मोफत कायदेविषयक सल्लागार समिती किवाविधी सेवा समिती यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे. महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करावे.एका शिबिरासाठी प्रति. २०००रू खर्च करण्यात यावा.
अंगण वाडयांसाठी स्वतंत्र इमारत/ भाडे
ज्या ठिकाणी अंगणवाडयांसाठी स्वतंत्र इमारत नाही तेथे खाजगी इमारत अंगणवाडया चालवण्यासाठी आवश्यकतेनूसार भाडयाची तरतूद करण्यात यावी. तसेच अंगणवाडयांमध्ये शौचालयेंबांधण्यासाठी निधीची तरतुद करण्यात यावी. नवीन अंगणवाडयांचे बांधकाम करायचे असल्यास त्याची मर्यादा रू. ४ लक्ष ठेवावी.
महिला प्रतिनिधींची अभ्यास सहल
समितीस स्वतःच्या निधीतून ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधीचे जिल्हा व जिल्हाबाहेर पंचायत राज, आदर्श गाव, निर्मल गाव, महिला बळकटिकरण, महिला व बाल विकासाचे उपक्रम इ. विषयांची माहिती घेण्यासाठी अभ्यास सहलिचे आयोजन करावे. प्रतिवर्षी अशा प्रकारे किती सहली आयोजित कराव्यात याबाबत जिल्हापरिषदेने निर्णय घ्यावयाचा आहे. यासाठी प्रति वर्षी एकूण रू.५.०० लक्ष चे कमाल मर्यादा विहीत करण्यात येत आहेत.
आदर्श अंगणवाडी/बालवाडी सेविकांना पुरस्कार
आदर्श अंगणवाडी/बालवाडी मध्ये उत्कृष्ट काम करणा-या सेविकांना समितीस स्वतःच्या निधीमधून पुरस्कार देता येईल व उत्कृष्ट काम करणा-या सेविकांची निवड तसेच पुरस्काराची रक्कम किती असावी, याबद्दल जिल्हा परिषदेने निर्णय घ्यावयाचा आहे. योजनेवर जास्तीत जास्त रू. २ लक्ष खर्च करण्यात यावा.
गट ब च्या योजना वस्तू खरेदी करण्याच्या योजना
कुपोषित मुलामुलींसाठी तसेच गरोदर महिला व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार
राज्याच्या ग्रामीण आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपाषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे ते कमी करण्यासाठी कुपाषित मुलामुलींना अंगणवाडयामार्फत दुप्पट आहार दिला जातो. तथापि कुपोषण कमी करण्यासाठी तो पुरेसा नसल्याने कुपाषित मुलांनाअंगणवाडीत पुरविण्यात येणा-या आहाराव्यतिरिक्त विशेष आहार म्हणून अंगणवाडीतील मुले व किशोरवयीन मुलांना Micronutrient supplementation यांचा पुरवठा करण्यात यावा.तसेच स्थानिक उपलब्धतेनूसार दुध, सोयादूध, ट्रोयापॅक, चिक्की, लाडू, अंडी, फळे, केळी, गूळ, शेंगदाणे या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा.गरोदर व स्तनदा मातांना अतिरिक्त पष्टिक व प्रथिनयुक्त आहार द्यावा, जेणेकरून, त्यांच्यात रक्ताक्षयाचे प्रमाण कमी होईल, व जन्माच्या वेळेला नवजात मुलाचे वजन किमान २.५ किलो राहील.
अंगणवाडी/बालवाडींना साहित्य पुरविणे
एकात्मिक ग्रामविकास योजनेखाली अंगणवाडींना साहित्य मिळाले नसल्यास त्या साहित्याची बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गरज असल्यास साहित्याची खरेदी सदर समितीने करावी. तथापि, ज्या अंगणवाडी/बालवाडया समिती स्वतःच्या निधीतून चालविल, त्या वरील खर्च समितीने स्वतःच्या निधीतून करावा. सदर साहित्यामध्ये वजनकाटे व जलशुध्दीकरण यंत्र यांचा समावेश करावा.तसेच वेगवेगळया प्रकारची खेळणी व शैक्षणिक तक्ते हे एकात्मिक बालविकास सेवेकडून पुरविण्यात येत असतात.म्हणून ते पुरवू नये.
महिलांना साहित्य पुरविणे
ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी तसेच इंधनाची बचत करण्यासाठी खालील साहित्यांचा पुरवठा करण्यात यावा. मसाला पल्वलायझारमशिन, पत्रावळी मशिन, शेवयामशिन, पिठाची गिरणी इ. साहित्य पुरवावे. इंधनाची बचत होणेचे दृष्टीने तसेच महिलांना धूराचा त्रास होऊ नये म्हणून सुधारित चुली/निर्धुर चुली चा वापर ही काळाची गरज आहे म्हणून सुधारित चुली/निर्धुर चुली पुरविण्यासाठी तरतुद करण्यात यावी.ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना सौर कंदील आणि सोलर कुकर पुरविण्यासाठी तरतुद करण्यात यावी. वरील सर्व वस्तू वाटप करताना प्रति महिला जास्तीत जास्त रू. १०००० खर्च करण्यात यावा. तसेच प्रत्येक लाभार्थींना १० टक्के सहभाग देण्यात यावा.
गट ब च्या वरील योजनांवर म्हणजे वस्तू साहित्य खरेदीवर एकूण खर्चाच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त खर्च करू नये.म्हणजे गट अ च्या योजनांवर जास्त भर द्यावा व त्यावर किमान ७ टक्के खर्च करण्यात यावा.एकूण खर्चाच्या ३ टक्के रक्कम अपंग महिला आणि बालकांसाठी खर्च करण्यात यावी.
महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकल्याण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीने राबवायचे कार्यक्रम संदर्भात शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येतात. तथापि बदलत्या परिस्थितीनूसार ब-याच योजना कार्यक्रम कालबाहय झाल्यामुळे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. असे शासनाच्या निर्दशनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समितीने खालील योजना सक्षमपणे राबविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना
मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे
शासकीय किवा अशासकीय संस्थांमार्फत काही तांत्रिक व्यावसायिक प्रशिक्षण चालविले जातात. अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी खालील प्रकारच्या योजना राबवाव्यात. उदा. व्यक्तीमत्व विकास, इंग्रजी संभाषण, गवंडी, सुतारकाम, प्लंबर प्रशिक्षण, घरगुती विद्युत उपकरणांची दुरूस्ती (टी. व्ही, रेडीआ, म्युजिक सिस्टीम दुरूस्ती, मिक्सर इस्त्री, टोस्टर, मोबाईल व संगणक दुरूस्ती) वाहन दुरूस्ती, सौंदर्य प्रसाधनांची प्रशिक्षण, केटरिग, वेकींग, विशिष्ट प्रकारच्या स्वयंपाकाचे प्रशिक्षण, घरगुती कामकाजाचे प्रशिक्षण, (Full time domestic help) शासकीय व ड्रायव्हर च कंडक्टर, रिसेप्शनिस्ट, लघुलेखन, टंकलेखन, सेल्स गर्ल, विमा एजंड परिचारिका, प्रशिक्षण वृध्दांची देखभाल, लहान मुलांची देखभाल, फिजिओथेरेपी प्रशिक्षण, फूडप्रोसेसिग, फकेजिग, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, घनकचरा व्यवस्थापन व बायोगॅस, ( कच-यापासून खत निर्मिती गांडूळ खत कच-याचे व्यवस्थापन व विभाजन) रांपवाटिका तसेच शोभिवंत फुलझाडांची व औषधी वनस्पतींची लागवड व विक्री या योजनेखाली मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या महिलांना प्रति लाभार्थी रू. ५००० पर्यंत प्रशिक्षणाचे शुल्क भरण्याची तरतुद राहील. प्रशिक्षणाचे शुल्काच्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः भरावी. प्रशिक्षण कालावधी जास्तीत जास्त १ वर्षाचा असावा. शुल्क भरण्याचे नियम व प्रक्रिया संबंधित जिल्हा परिषदांनी ठरवावी.
मुलींना स्व रक्षणासाठी व त्याच्या शाररिक विकासासाठी प्रशिक्षण योजना
या योजनांमध्ये मुलांना कराटे व योगाप्रशिक्षण देण्यात यावे. कोणत्याही वयोगटातील परंतु आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या कुटुंबातील मुलींना सदर प्रशिक्षिण मोफत देण्यात यावे. सदर प्रशिक्षण किमान ३ महिन्याचे असावे. ते शाळा व महाविद्यालये यांच्या समन्वयाने आयोजित करण्यात यावे. या योजनेतून प्रशिक्षकाच्या मानधनावर साधारणपणे प्रति लाभार्थी रू. ३००/- प्रतिमहापर्यंत खर्च करण्यात यावा.
महिलांसाठी समुपदेशनकेंद्र चालविण्यात यावे
कुटुंबातील मारहान, लैंगिक छळ, व इतर त-हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलित महिलांच्या सामाजिक, मानसशासकीय, कायदेशिर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबवावी. यासाठी समुपदेयक व सल्लागार यांच्या मानधनावर खर्च करण्यात यावा. समुपदेश व सल्लागारांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा सरकारी वकिल, सिनिअर जे एफ एम सी इ. अधिका-यांच्या समिती मार्फतकरण्यात येईल. सदर योजना/ महाविद्यालये, / तंज्ञांच्या सल्लामार्फत राबवावी. उदा. ज्या संस्थांकडे यापूर्वीच अशा प्रकारच्या समुपदेशनासाठी मनुष्यबळ, जागा, अनुभव, व सुविधा उपलब्ध असतील. त्या देण्यात आलेल्या सुविधा व समुपदेशन यांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असल्यास असे प्रस्तावही मंजूर करण्यात यावेत. मात्र यासाठी संस्थेकडे स्वतःची जागा असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी स्वतः कार्यालयीन फर्निचर व इतर अनावर्ती खर्चाची व्यवस्था करावी. तालुका आणि जिल्हा व जिल्हा पातळीवरील काम करणा-या समुपदेशकाला रू. ९००० इतके मानधन देण्यात यावे.काही जिल्हा परिषदांमध्ये व पंचायत समित्यांमध्ये यापूर्वीच समुपदेशन केद्र सुरू करण्यात येत आहे. मात्र तेथे समुपदेशकाला अत्यल्प मानधन मिळत असल्यामुळे सदर केंद्रे व्यवस्थित चालत नाहीत. तर अशा समुपदेशन केंद्राचे बळकटिकरण करण्यात यावे. व तेथे परिक्षकाला वरील प्रमाणे वाढीव मानधन देण्यात यावेत.
१० वी १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे
सध्या शासकीय/ निमशासकीय नोकरीसाठी MS-CIT उत्तीर्ण असणे अनिर्वाय आहे. संगणकाबाबतचे तसेच संगणक चालविण्याचे कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी १० वी १२ वी पास मुलींना MS-CIT व सक्षम अभ्यासक्रम उदा. डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण देण्याची योजना यामुळे उपयुक्त राहील. त्याप्रमाणे एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेला फी देऊन त्याबाबतचे प्रशिक्षण आयोतिज करण्यात यावे.
तालुका स्तरावरील शिक्षणा-या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे
ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे ८ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत शिकणा-या मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी स्वतःच्या गावापासून लांब अंतरावर जाऊन रहावे लागते. तालुक्याच्या ठिकाणी जेथे माध्यमीक शाळा किवा ज्यनिअर कॉलेज असतात तेथे अशा मुलींना वसतीगृह उपलब्ध करून दिल्यास मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल आणि यामुळे १८ वर्षांपूर्वी लग्न न करण्याच्या त्यांच्या कुटुंबियांना प्रवृत्त करण्यात येईल.
या योजनेखाली वसतिगृह इमारतींचे बांधकाम न करता भाडयावर इमारत घर फ्लॅट देण्यात यावेत. सदर वसतीगृह स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात यावे. फक्त भाडे व प्रशासकीय खर्चासाठी अर्थसहाय्य देण्यात यावे. जेवणाचा खर्च लाभार्थ्यांनी सोसावा. त्याशिवाय लाभार्थीकडून कोणतीही फी घेऊ नये, कमीतकमी १० मुलींसाठी एक वसतीगृह असावे. प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा जिल्हा परिषदांनी निश्चित करावी. पण ती ५००रू. प्रति लाभार्थी प्रति महा (भाडे वगळून) यापेक्षा जास्त नसावी.
आर्थिकदृष्टया गरीब स्त्रियांच्या मुलामुलींसाठी पाळणाघरे
नोकरी करणा-या किवा शेतावर कामावर जाणा-या स्त्रियांच्या लहान मुलांच्यासाठी पाळणाघरे Day care centre उपलब्ध करण्यात यावे.पाळणाघर संध्याकाळी ६ वाजे पर्यंत किवा स्थानिक गरजे नुसार सुरू करण्यात ठेवावे. सदर पाळणाघर चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने योग्य महिला बचत गटाची किवा स्वयंसेवी संस्थेची निवड करावी. लाभार्थ्यांची निवड माता समिती किवा ग्रामपंचायतीने करावी. या योजनेखाली पाळणाघरे चालविणा-या महिलांचे मासिक मानधन व इमारतीचे भाडे अशा बाबींवर खर्च करण्यात यावा.
पंचायत राज्य संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण
पंचायत राज्य संस्थांमधील तीनही स्तरावरील महिला लोक प्रतिनिधींना कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पंचायत महिला शक्ती अभियान २००७ सालापासून राबविण्यात येत आहेत.या अभियाना अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी तरतूद केलेल्या निधी व्यतिरिक्त जादा लागणारा निधी आवश्यकतेनूसार समितीकडून खर्च करण्यात यावा.
किशोर वयीन मुलींना व महिलांना जेंडर बाबत तसेच आरोग्य व कुटुंबनियोजनाबाबत प्रशिक्षण देणे
कशोर वयीन मुलींना शाळेत सर्वसाधारण शिक्षण देण्यात येते. परंतु विशिष्ट किशोर वयींन समस्याबाबत शिक्षण देण्यात येत नाहीत. असे निर्दशनास आले आहे की त्यामुळे त्यांना काही मानसिक व सामाजिक मनोवैज्ञानिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. याबाबत अनुभवी/ संवेदनशील तज्ञ स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सदर प्रशिक्षण करण्यात यावेत. त्याचे स्वरूप स्थानिक आवश्यकतेनूसार ठरविण्यात यावे. उदा. शाळेत महाविद्यालयात शिकणा-या मुलींसाठी किवा किवा गळती झालेल्या मुलींसाठी दर आठवडयाला एक वर्ग तसेच मुलांसाठी स्वतंत्र वर्गभरविण्यात यावेत.प्रत्येक वर्ग १ ते २ तासांचा असावा.बाहेरील तज्ञांना, डॉक्टरांना, मनोवैज्ञानिकांना सदर सत्र घेण्यासाठी नियंत्रित करण्यात यावेत.त्यांना प्रत्येक सत्रासाठी साधारणपणे २०० ते ४०० मानधन देण्यात यावे. लहान बालकांना विशेषतः मुलींना लैंगिक हिसाचारापासून वाचविण्यासाठी समितीने विशेष प्रयत्न करावे.
महिलांना कायदेशिर /विधिविषयक सल्ला देणे
बहुतेक मुलींना व महिलांना त्यांच्या कायदेशिर अधिकारांबद्दल माहिती नसते. विशेषतः हुंडा विषय कायदे, स्वीधन मालमत्ता अधिकार, वारस हक्क्, लग्न, घटस्फोट, पोटगीविषयक कायदे, बलात्काराविषयक कायद्यातील तरतुदी, लग्नानंतरचे अधिकार, त्यामुळे सदर विषयावर महाविद्यालय व इतर ठिकाणी मुली व महिलांसाठी लेक्चर ठेवणेत यावे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग तसेच UNFPA United national population found मार्फत सदर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतील व प्रतिप्रशिक्षण वर्ग परिक्षकाला रू. ५००/- प्रति मानणन देण्यात यावे. यासाठी तालुका स्तरावरील मोफत कायदेविषयक सल्लागार समिती किवाविधी सेवा समिती यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे. महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करावे.एका शिबिरासाठी प्रति. २०००रू खर्च करण्यात यावा.
अंगण वाडयांसाठी स्वतंत्र इमारत/ भाडे
ज्या ठिकाणी अंगणवाडयांसाठी स्वतंत्र इमारत नाही तेथे खाजगी इमारत अंगणवाडया चालवण्यासाठी आवश्यकतेनूसार भाडयाची तरतूद करण्यात यावी. तसेच अंगणवाडयांमध्ये शौचालयेंबांधण्यासाठी निधीची तरतुद करण्यात यावी. नवीन अंगणवाडयांचे बांधकाम करायचे असल्यास त्याची मर्यादा रू. ४ लक्ष ठेवावी.
महिला प्रतिनिधींची अभ्यास सहल
समितीस स्वतःच्या निधीतून ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधीचे जिल्हा व जिल्हाबाहेर पंचायत राज, आदर्श गाव, निर्मल गाव, महिला बळकटिकरण, महिला व बाल विकासाचे उपक्रम इ. विषयांची माहिती घेण्यासाठी अभ्यास सहलिचे आयोजन करावे. प्रतिवर्षी अशा प्रकारे किती सहली आयोजित कराव्यात याबाबत जिल्हापरिषदेने निर्णय घ्यावयाचा आहे. यासाठी प्रति वर्षी एकूण रू.५.०० लक्ष चे कमाल मर्यादा विहीत करण्यात येत आहेत.
आदर्श अंगणवाडी/बालवाडी सेविकांना पुरस्कार
आदर्श अंगणवाडी/बालवाडी मध्ये उत्कृष्ट काम करणा-या सेविकांना समितीस स्वतःच्या निधीमधून पुरस्कार देता येईल व उत्कृष्ट काम करणा-या सेविकांची निवड तसेच पुरस्काराची रक्कम किती असावी, याबद्दल जिल्हा परिषदेने निर्णय घ्यावयाचा आहे. योजनेवर जास्तीत जास्त रू. २ लक्ष खर्च करण्यात यावा.
गट ब च्या योजना वस्तू खरेदी करण्याच्या योजना
कुपोषित मुलामुलींसाठी तसेच गरोदर महिला व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार
राज्याच्या ग्रामीण आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपाषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे ते कमी करण्यासाठी कुपाषित मुलामुलींना अंगणवाडयामार्फत दुप्पट आहार दिला जातो. तथापि कुपोषण कमी करण्यासाठी तो पुरेसा नसल्याने कुपाषित मुलांनाअंगणवाडीत पुरविण्यात येणा-या आहाराव्यतिरिक्त विशेष आहार म्हणून अंगणवाडीतील मुले व किशोरवयीन मुलांना Micronutrient supplementation यांचा पुरवठा करण्यात यावा.तसेच स्थानिक उपलब्धतेनूसार दुध, सोयादूध, ट्रोयापॅक, चिक्की, लाडू, अंडी, फळे, केळी, गूळ, शेंगदाणे या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा.गरोदर व स्तनदा मातांना अतिरिक्त पष्टिक व प्रथिनयुक्त आहार द्यावा, जेणेकरून, त्यांच्यात रक्ताक्षयाचे प्रमाण कमी होईल, व जन्माच्या वेळेला नवजात मुलाचे वजन किमान २.५ किलो राहील.
अंगणवाडी/बालवाडींना साहित्य पुरविणे
एकात्मिक ग्रामविकास योजनेखाली अंगणवाडींना साहित्य मिळाले नसल्यास त्या साहित्याची बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गरज असल्यास साहित्याची खरेदी सदर समितीने करावी. तथापि, ज्या अंगणवाडी/बालवाडया समिती स्वतःच्या निधीतून चालविल, त्या वरील खर्च समितीने स्वतःच्या निधीतून करावा. सदर साहित्यामध्ये वजनकाटे व जलशुध्दीकरण यंत्र यांचा समावेश करावा.तसेच वेगवेगळया प्रकारची खेळणी व शैक्षणिक तक्ते हे एकात्मिक बालविकास सेवेकडून पुरविण्यात येत असतात.म्हणून ते पुरवू नये.
महिलांना साहित्य पुरविणे
ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी तसेच इंधनाची बचत करण्यासाठी खालील साहित्यांचा पुरवठा करण्यात यावा. मसाला पल्वलायझारमशिन, पत्रावळी मशिन, शेवयामशिन, पिठाची गिरणी इ. साहित्य पुरवावे. इंधनाची बचत होणेचे दृष्टीने तसेच महिलांना धूराचा त्रास होऊ नये म्हणून सुधारित चुली/निर्धुर चुली चा वापर ही काळाची गरज आहे म्हणून सुधारित चुली/निर्धुर चुली पुरविण्यासाठी तरतुद करण्यात यावी.ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना सौर कंदील आणि सोलर कुकर पुरविण्यासाठी तरतुद करण्यात यावी. वरील सर्व वस्तू वाटप करताना प्रति महिला जास्तीत जास्त रू. १०००० खर्च करण्यात यावा. तसेच प्रत्येक लाभार्थींना १० टक्के सहभाग देण्यात यावा.
गट ब च्या वरील योजनांवर म्हणजे वस्तू साहित्य खरेदीवर एकूण खर्चाच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त खर्च करू नये.म्हणजे गट अ च्या योजनांवर जास्त भर द्यावा व त्यावर किमान ७ टक्के खर्च करण्यात यावा.एकूण खर्चाच्या ३ टक्के रक्कम अपंग महिला आणि बालकांसाठी खर्च करण्यात यावी.