प्रस्तावना :
प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकासाच्या निर्मितीचे प्रभावी साधन म्हणून ‘शिक्षण’ ही बाब अत्यंत महत्वपूर्ण ठरते. 6 ते 14 वयोगटाच्या सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण पुरविणे हे शासनाचे घटनात्मक दायित्व आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून भविष्यात उज्वल पिढी घडविण्याकरिता तसेच आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने शैक्षणिकपायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा, तालूका आणि शाळास्तरावर केली जाते.
राज्यामध्ये शिक्षणा बरोबरच क्रीडा क्षेत्रात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन व विकास होण्याच्यादृष्टीने शासनाने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय असे स्वतंत्र संचालनालय स्थापन केले आहे. यामार्फत विविध क्रीडा व युवक कल्याण विषयक कार्यक्रम राबविण्यात येतात व यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जिल्हा क्रीडाधिकारी व जिल्हा परिषदच्या शिक्षण विभागा मार्फत जिल्हास्तरावर केली जाते.
राज्यातील 6 ते 14 वयोगटाच्या सर्व मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याच्या उद्देशाने “ समग्र शिक्षा” हा 1 ली ते १२ वी च्या विदयाथर्यासाठी महत्वकांक्षी कार्यक्रम शासनाकडून राबविण्यात येतो. सदर कार्यक्रम राबविण्याकरिता प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई ही स्वतंत्र स्वायत संस्था महाराष्ट्र शासनाने निर्माण केली आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार वेगाने झाल्यामुळे राज्यात माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तारही मोठया प्रमाणात झाले आहे.राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रामुख्याने खाजगी संस्थाकडून चालविल्या जातात. सन 1988-89 पासून राज्यात 10+2+3 हा शैक्षणिक आकृतीबंध सुरु करण्यात आला असून +2 स्तरावरील कनिष्ठ महाविदयालये सुरु करण्यात आलेली आहेत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा क्षेत्रामध्ये खालील उदिृष्टांची पूर्तता करण्यास शासन कटीबध्द आह. तसेच या उदिृष्ट पुर्तीचे कार्य पुर्तीसाठीचे कार्य जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत पार पाडले जाते.
- प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावून व त्यामध्ये जीवनोपयोगी शिक्षणाचा समावेश करणे.
- सर्व मुला-मुलींचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे.
- शाळांतील विदयार्थीची गळती कमी करुन 100 टक्के उपस्थितीचे उदिृष्ट साध्य करणे.
- 6 ते 14 वयोगटातील शाळा सोडलेली / शाळेत कधीच न गेलेली, स्थलांतरीत मुलांकरिता पर्यायी शिक्षणाचे उपक्रम राबविणे.
- विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिक्षणाची समान संधी व सहभाग मिळवून देणे.
- मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणे.
- शैक्षणिक विकासासाठी असलेल्या केंद्राच्या राज्य पुढील योजना राज्यात प्रभाविपणे राबविणे.
- शालेय पोषण आहार योजना.
ब) संगणक प्रशिक्षणाच्या योजना.
क) शिष्यवृत्ती योजना.
ड) भाषिक / धार्मिक अल्पसंख्याकासंबंधीच्या
शैक्षणिक योजना.
तसेच मदरसा आधुनिकीकरण योजना.
- प्राथमिक / माध्यमिक व महाविदयालयीन
शैक्षणिक पातळीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात
शारीरिक शिक्षणाचा समावेश व विकास करणे.
- विदयार्थ्यांसाठी क्रीडा स्पर्धा व मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करणे.
- क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता प्रत्येक विभाग / जिल्हा / तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभी करणे.
- युवक सेवा व युवक कल्याण विषयक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.
या उदिृष्ट पुर्ती करिता शिक्षण विभाग (प्रा) व शिक्षण विभाग (मा) च्या अंतर्गत गट शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद हायस्कुल मुख्याध्यापक, केंद्रिय प्राथमिक शाळा मुख्याध्यापक आणि अधिनस्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यंत्रणा तसेच खाजगी प्राथमिक / माध्यमिक शाळा बाबत शासकिय कर्मचारी यंत्रणा कार्यरत आहे.