1. संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम
सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांचे मार्फत राबविण्यात येते .संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी व पशुस्वास्थ व पशुआरोग्यासाठी विशेष उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पाडयांना 50 टक्के अनुदानावर खदय अनुदान देणेसाठी तरतुद आहे . हि योजना सर्व साधारण,विशेष घटक योजना , आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपायोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.
योजनेचे स्वरुप:-
1) पशुपालकाकडील संकरीत / देशी कालवडी व सुधारीत / देशी म्हशींच्या पारडया शास्त्रोक्त पध्दतीने जोपासण्यासाठी सकस खादय देवुन तसचे पशुपालकांना प्रशिक्षीत करुन अधिक उत्पादन देणा-या संकरीत गायी व सुधारीत म्शींची निर्मीती करणे हा या कार्यक्रमाचा उदेश आहे. सदर कार्यक्रम पशुखादयाच्या स्वरुपात अल्प भुधारक , अत्यल्प भुधारकास व भुमीहिन शेतमजुरास 50 टक्के अनुदानावर पशुखादय देणे व पशुपालकांचे संकरीत / देशी कालवडी / सुधारीत व देशी पारडयाचा विमा या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात यावा.
2) लाभार्थिकडील संकरीत / देशी कालवडीचा तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासुन 32 महिन्यापर्यंत व सुधारीत / देशी पारडीला तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासुन ते 40 महिन्यापर्यंत पशुखादयाच्या स्वरुपात 50 टक्के अनुदानावर पशुखादय पुरविण्यात यावे. कालवडीस / पारडीस ज्या वयापासुन खादय देणे सुरु होईल त्या तारखेपासुन दर तीन महिन्यात खादय पुरवठा करणेत यावा.
3) संकरीत/ देशी कालवडी / म्हशीच्या पारडयाचे खादय प्रकरणी परिशिष्ट 2 मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे खादय पुरवठा आवश्यक असेल त्य मध्ये एकुण खादयाच्या किमतीच्या 50 टक्के अनुदान असेल व 50 टक्कयाची रक्कम लाभार्थिकडुन वसुल करावी व खादय पुरवठा करावा.
4.) भारतीय मानक संस्थेचया प्रमाणकानुसार खादयामध्ये मॉइश्चरचे प्रमाण 10 टक्के , क्रुड प्रोटीनेच प्रमाण 20 टक्के, फायबरचे प्रमाण 13 टक्के, क्रुड फॅटचे प्रमाण 2.5 टक्के अॅसीड इल्सील्युबल अंश 4 टक्के, सॉल्टचे प्रमाण 2 टक्के, कॅलशीयमचे प्रमाण 0.5 टक्के, प्रमाण असणे आवश्यक आहे.
5.) क्षार मिश्रण अ जिवनसत्व , कृमिनाशके इ. चा पुरवठा तसेच लाळखुरकूत लसीकरण करण्यासाठी इतर योजनेअंतर्गत उपलब्ध पुरवठयातुन सदरील कालवड / पारडीस प्राधान्य देण्यात यावे.
6.) सदरील योजनेअंतर्गत कालवडीचा / पारडीचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. लाभार्थिकडुन विमा हप्त्याची रक्कम वसुल करुन नंतरच विमा अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात यावी. विमा हप्त्याच्या 50 टक्के रक्कम शासन अनुदान राहील . या अनुदानची कमाल मर्यादा रु 300/- एवढी राहील विम्याचा कालावधी सलग 03 वर्षे असावा.
7.) एका कुटूंबातील एका कालवड / पारडीसाठी योजनेत लाभ देण्यात दयावा. पशुखादय व कालवडी साठी अनुदााची मर्यदा रु 10000/ व एका पाडीसाठी अनुदान मर्यादा रु 12500/- राहील.
8). अनुसूचित जाती, जमाती (मागासवर्गीय ,अल्प, व अत्यल्प भुधारक ) यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
9.) खात्याच्या दरकरारानुसार पशुखादय खरेदी करुन पुरवठा करण्यात यावा . ज्य वेळी दर कराराउपलब्ध लसेल अशावेळी विहीत शासकिय कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन पशु खादयाची खरेदी करण्यात यावी.
10) . प्रस्तुत योजना राबविण्यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीकडुन प्राप्त करुन घेणे योजनाअंतर्गत प्रस्ताव मंजुर करणे व प्रत्यक्ष निधी वितरणाकरीता खालील कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी.
1. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निर्धारीत करावा.
2. पशुधन विकास अधिकारी प.स विस्तार यांचे स्तरावर शेतकरी / पशुपालकांकडन अर्ज मागविण्यात यावे.
3.पशुधन विकास अधिकारी विस्तार यांनी प्राप्त अर्जाची नोंद दिनांकानिहाय ठेवणे व सर्व अर्ज शिफारसीसह जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविणे
4.योजनेचे अर्ज तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
लाभार्थ्याची निवड
1) सदर कार्यक्रमाअंतर्गत पशुखादयाच्या स्वरुपात अल्प भुधारक ,अत्यल्प भुधारक , व भूमिहीन शेतमजुरांचया व पशुपालकांच्या संकरीत , देशी कालवडी , सुधारीत , देशी पारडयाना 50 टक्के अनुदानावर पशुखादय देण्यास्तव निवड करण्यात यावी.
2) लाभार्थि निवड प्रक्रिया पारदर्शक असावी.
3) अंमलबजावणी यंत्रणानी वैयक्तिक लाभार्थिची निवड करताना व्यापक प्रसिध्दी देवुन अर्ज मागविण्यात यावे व विहीत वेळेत अर्जाची छाननी करुन सर्वात अधिक पात्र लाभार्थीची निवड करण्यात यावी.
4) लाभार्थि निवडताना एकुण लाभार्थ्याच्या 30 टक्के महिला लाभार्थि निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात यावे.
5 ) लाभार्थि निवडताना 3 टकके लाभार्थि विकलांग प्रवर्गातील असावा
6) लाभार्थिची निवड करताना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक राहील.
वरील योजनेचे फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे लिंकला क्लिक करा
2. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विषयक प्रशिक्षण
सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांचे मार्फत राबविण्यात येते .पशुपालकांमध्ये पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सर्वसाधारण पशुपालकांना तसेच अनुसूचित जाती व नबबौध्द लाभधारकांना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी तरतुद आहे. हि योजना सर्व साधारण , विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.
3. अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभधारकांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे.
सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांचे मार्फत राबविण्यात येते . पशुपालकांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडणे यासाठी अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभधारकांना 50 टक्के अनुदानावर 10+1 शेळी गटाचा पुरवठा करणेसाठी तरतुद आहे. हि योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.
योजनेचे स्वरुप :-
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीच्या अथवा वातावरणता तग धरतील अशा स्थानिक प्रजातींच्या 10 शेळया अधिक 01 बोकड पुरवठा करण्यासाठी शेळी गटाचा एकुण बाबनिहाय खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | तपशील | दर | 10 शेळया+ 01 बोकड रुपये |
---|---|---|---|
1 | शेळया तपशील | रु 6000/- प्रति शेळी (उस्मानाबादी सगंमनेरी जातीच्या पैदासक्षम) | रु 60000/- 10 शेळया |
रु 4000/- प्रति शेळी अन्य जातीच्या पैदासक्षम | रु 40000/- 10 शेळया | ||
2 | बोकड खरेदी | रु 7000/- एक बोकड (उस्मानाबादी सगंमनेरी जातीच्या पैदासक्षम) | रु 7000/- 01 बोकड |
5000/- प्रति बोकड अन्य जातीच्या पैदासक्षम | रु 5000/- 01 बोकड | ||
3 | शेळया व बोकडाच्या विमा 03 वर्षासाठी | किमतीच्या 5.75 टक्के + 90.03 टक्के सेवाकर या दराने | 4239/-उस्मानाबादी , संगमनेरी जातीसाठी रु 2848/- अन्य स्थानिक जातीसाठी |
एकुण खर्च | 71239/- उस्मानाबादी , संगमनेरी जातीसाठी रु 47848/- अन्य स्थानिक जातीसाठी |
योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र खानदेश आणि मराठवाडा विभागातील जिल्हयामध्ये उस्मानाबादी आणि संगमनेरी या जातीच्या शेळया व बोकड गट वाटप करण्यात येतील तर कोकण आणि विदर्भ विभागतील जिल्हयामंध्ये स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणा-या तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळया व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात यावे. या योजनेअंतर्गत 10+1 शेळयांच्या गटासाठी अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याना 75 टक्के अनुदान म्हणजेच उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीच्या गटासाठी रुपये 53429/- तर अन्य स्थानिक जातीच्या गटासाठी रुपये 35886/- शासकिय अनुदान अनुज्ञेय राहील. शासकिय अनुदाना व्यतिरीक्त उर्वरीत 25 टक्के हिश्याची रक्कम लाभार्थ्यानी स्वत /बँकेकडुन कर्ज घेवुन (किमान 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरीत 20 टक्के बँकेचे कर्ज) उभारावयाचे,आहे.बँक/वित्तीय संस्थेकडुन कर्ज घेणा-या लाभार्थ्याना प्राधान्य देण्यात यावे.
लाभार्थि निवडीचे निकष
या योजनेमध्ये लाभार्थि निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे असतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी.
1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थि 2. अत्यल्प भुधारक शेतकरी (1 हेक्टर पर्यंतचे भुधारक) 3. अल्प भुधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भुधारक) 4. सुशिक्षीत बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नाव असलेले ) 5. महिला बचत गटातील लाभार्थि ( अनु .क्र 1 ते 4 मधील )
वरील योजनेचे फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे लिंकला क्लिक करा.
4. शेतक-यांच्या क्षेत्रावर वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन देणे.
सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांचे मार्फत राबविण्यात येते . पशु स्वास्थ व आरोग्यासाठी शेतक-यांच्या क्षेत्रावर वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन देणे या योजनेअंतर्गत वैरण उत्पन्नास उत्तेजन देणेसाठी खते व बी बियाणाचे 100 टक्के अनुदानावर वाटप करणेसाठी तरतुद आहे. हि योजना सर्वसाधारण , आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते .
5. दुभत्या जनावरांना खादय अनुदान देणे
सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांचे मार्फत राबविण्यात येते .दुधाळ जनावरे गट वाटप योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांना भाकड काळात तसचे प्रगत गर्भावस्थेचया काळात 100 टक्के अनुदानावर खादय पुरवठा करणेसाठी तरतुद आहे.हि योजना विशेष घटक योजना , आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदीवासी उपयोजनाअंतर्गत राबविण्यातय येते .
6. अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभधारकांना दुभत्या जनावराचा पुरवठा करणे.
सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांचे मार्फत राबविण्यात येते . पशुपालकांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडणे यासाठी अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभधारकांना 50 टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांच्या गटाचा पुरवठा करणेसाठी तरतुद आहे. हि योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.
योजनेचे स्वरुप :- या योजनेअंतर्गत 02 संकरीत गायी/ म्हशींच्या एका गटाची किंमत खालीलप्रमाणे राहील
अ.क्र. | बाब | किंमत रुपये |
---|---|---|
1 | 02 सकंरीत गायी /म्हशींच्या गट प्रति गाय / म्हैस रु 40000/ | 80000/- |
2 | 5.75% + 10.03 % सेवादर या दराने तीन वर्षाचा विमा | 5061/- |
एकुण | 85061/- |
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती /जमातीच्या लाभार्थिना 02 दुधाळ जनावराचा एक गट वाटप करताना 75 टक्के म्हणजेच52796/- शासकिय अनुदान अनुज्ञेय राहील. अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्याना अनुदान व्यतिरीक्त उर्वरीत 25 टक्के रक्कम स्वत उभारावी लागेल . बँक वित्तीय संस्थेकडुन कर्ज घेणा-या अनुसूचीत जाती / जमाती साठी 5 टक्के लाभार्थि हिस्सा व 20 टक्के बँकेचे कर्ज लाभार्थ्यास या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात यावे.
लाभार्थि निवडीचे निकष
अनुसूचित जातीच्या व जमातीच्या लाभार्थ्याची निवड खालीलप्रमाणे प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी. 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थि 2. अत्यल्प भुधारक शेतकरी (1 हेक्टर पर्यंतचे भुधारक) 3. अल्प भुधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भुधारक) 4. सुशिक्षीत बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नाव असलेले ) 5. महिला बचत गटातील लाभार्थि ( अनु .क्र 1 ते 4 मधील )
वरील योजनेचे फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे लिंकला क्ल्कि करा
7. गवती कुरणांचा विकास योजना (100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना)
सदर योजना (100 टक्के केंद्र शासनाच्या सहायाने राबविण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत 10 हेक्टर क्षेत्रासाठी 5.50 लक्ष अनुदान शासकिय / निमशासकिय संस्थाना तसेच खाजगी संस्थाना 10 हेक्टर क्षेत्रासाठी 10.00 लक्ष अनुदान गवती कुरणांचा विकास करण्यासाठी देण्यात येते . सदर योजनेअंतर्गत प्रस्ताव केंद्र शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येतात . व केंद्र शासनाची मंजुरी प्राप्त झाल्यांनंतर शासकिय / निमशासकिय संस्थाना तसेच खाजगी संस्थाना निधी वितरीत करण्यात येतो.
8. वैरणीचे गठठे तयार करणे ( 25 टक्के केंद्र पुरस्कृत व 75 टक्के राज्य पुरस्कृत योजना)
सदर योजना 25 टक्के केंद्र पुरस्कृत व 75 टक्के राज्य पुरस्कृत या स्वरुपात राबविण्यात येते . पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने तसेच टंचाई परिस्थितीत पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध व्हावा या करीता वैरण पिकांचे अवशेष 40 टक्के व संहित खादय 60 टक्के ईत्यादी पोषणमुल्य घटक युक्त वैरणीच्या विटा तयार करण्याच्या प्रकल्प उभारणी करणे याकरीता सदर योजना राबविण्यात येते . या योजनेअंतर्गत वैरणीचे गठठे तयार करण्याच्या एका युनिटसाठी रु 85.00 लक्ष अनुदान केंद्र व राज्य मिळुन देण्यात येते.
9. 1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाव्दारे कुक्कूट पालन व्यवसाय सुरु करणे.
सदरील योजना पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयामार्फत राबविण्यात येते . या योजनेत नमुद केल्याप्रमाणे पक्षी संगोपनासाठी पक्षीगृह व ईतर मुलभूत सुविधा उभारणेकरीता सर्वसाधारण योजनेतुन खुल्या प्रर्वगातील लाभार्थिना प्रति युनिट 225000/- प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजेच 112500/- या मर्यादेत अनुसूचित जाती उपयोजना (विघयो) व आदिवासी उपयोजनेतुन अनुक्रम अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याना पक्रल्प खर्चाच्या 75 टक्के म्हणजेच रुपये 168750/- मर्यादेपर्यंत शासकिय अनुज्ञेय राहील .
योजनेचे स्वरुप:-
मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाव्दारे कुक्कूट पालन व्यवसाय सुरु करणे या राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत एका युनिटव्दारे प्रति लाभार्थी 1000 मांसल पक्षी संगोपन करावयाचे असुन 1000 मांसल पक्षी संगोपनाचा बाबनिहाय खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | तपशील | लाभार्थी शासन सहभाग | एकुण अंदाजीत किंमत |
---|---|---|---|
1 | जमीन | लाभार्थि | स्वत ची / भाडेपटटीवर घेतलेली |
2 | पक्षीगृह (1000 चौ.फुट) स्टोअर रुम, पाण्याची टाकी , निवासाची सोय , विदुयतीकरण ईत्यादी | लाभार्थि / शासन | रु 200000/- |
3 | उपकरणे खादयाची /पाण्याची भांडी बुडर इत्यादी | लाभार्थि / शासन | रुपये 25000/- |
एकुण खर्च | रुपये 225000/- |
लाभार्थि निवडीचे निकष
या योजनेमध्ये लाभार्थि निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे असतील सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याची निवड खालील प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी. 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थि 2. अत्यल्प भुधारक शेतकरी (1 हेक्टर पर्यंतचे भुधारक) 3. अल्प भुधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भुधारक) 4. सुशिक्षीत बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नाव असलेले ) 5. महिला बचत गटातील लाभार्थि ( अनु .क्र 1 ते 4 मधील )