राज्यातील अल्पसख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभुत / पायाभुत सुविधा उपलब्द करुन देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रमाचे प.स.स्थरावरुन प्राप्त प्राथमीक प्रस्ताव यादी.
यादी करीता येथे क्लीक कारावे….
योजनेचे नावः- जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्राम पंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान
♦ जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्राम पंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान याबाबत मार्गदर्शक सुचना
♦ 2010-11 या आर्थीक वर्षापासून ग्राम पंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान ही नवीन योजना सुरूवात झाली. योजनेअंतर्गत घ्‍यावयाची कामेः-
अ)
ग्रामीण भागात दहन/दफन भूमीची व्‍यवस्‍था करणे, त्‍या सुस्थितीत ठेवणे व त्‍याचे नियमन करणे यासाठी स्‍मशान भूमीवर हाती घ्‍यावयाची कामेः-
1. दहन/ दफन भूसंपादन
2. चबुत-याचे बांधकाम
3. शेडचे बांधकाम
4. पोहोच रस्‍ता
5. गरजेनुसार कुंपण व भिंती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे
6. दहन/दफन भूमीत विद्युतीकरण व आवश्‍यकतेनुसार /सुधारीत शवदाहीनी व्‍यवस्‍था
7. पाण्‍याची सोय
8. स्‍मृती उद्यान
9. स्‍मशान घाट/ नदीघाट बांधकाम
10. जमीन सपाटीकरण व तळफरशी
ब)
1. नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा
2. जुन्‍या ग्रामपंचायत इमारतीची पुनर्बाधनी / विस्‍तार
3. ग्रामपंचायतीच्‍या आवारामध्‍ये वृक्षारोपण , परिसर सुधारणा, परिसराला कुंपण घालणे व इतर अनुषंगीक कामे.
♦ निधीची उपलब्‍धताः-
1. सदर योजना जिल्‍हयास्‍तरीय योजना असून, जिल्हा नियोजन समिती मार्फत्‍ा जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत्‍ा निधीची तरतूद करण्‍यात येईल.
2. सदर योजनेमध्‍ये निधी मंजूर करताना गावाची लोकसंख्‍या विचारात घेण्‍यात यावी, तसेच एका गावाकरीता (अ) व (ब) या योजनेसाठी प्रत्‍येकी जास्‍तीत जास्‍त रूपये 10 लक्ष मंजूर करता येतील.
3. शासनाने मंजूर केलेला निधी योजनेअंतर्गत्‍ा सुविधा पुर्ण करण्‍यास कमी पडल्‍यास ग्राम पंचायतीनी स्‍वनिधीतून त्‍याची तरतूद करावी, तसेच सदरची कामे संबंधीत आर्थिक वर्षात पुर्ण करण्‍यात यावीत.
♦ कामांना मंजूरीः-
1. सदर योजनेअंतर्गत हाती घ्‍यावयाच्‍या कामांचा समावेश गाव नियोजन आराखडयात असणे आवश्‍यक आहे.
2. या योजनेअंतर्गत प्रत्‍येक कामास प्रशासकीय मान्यता ग्रामसभेच्‍या सहमतीनंतर ग्रामपंचायत देईल.
3. या अंतर्गत कामांस तांत्रीक मान्यता शासन निर्णय क्र.झेडपीए 2008/प्र.क्र. 444/वित्‍त-9 दि.15 जुलै 2008 नुसार सक्षम अधिका-यांमार्फत्‍ा देण्‍यात यावी.
4. सदर योजनेअंतर्गत कामांची निवड जिल्हा नियोजन समितीमार्फत्‍ा करण्‍यात येईल.
5. योजनेचे आढावा व सनियंत्रण अधिकारी हे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी. जिल्हा परिषद राहतील.
♦ देखभाल व दुरूस्‍तीः- सदर योजनेअंतर्गत निर्माण करण्‍यात आलेल्‍या सुविधांची देखभाल व दुरूस्‍ती करण्‍याची जबाबदारी संबंधीत गामपंचायतीची राहील.
योजनेचे नावः- मा. लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्‍या ग्रामीण भागातील गावाअंतर्गत्‍ा रस्‍ते, गटारे व अन्‍य मुलभूत सुविधाच्‍या कामासाठी विशेष अनुदान.
योजनेचे उदिष्‍टः- ग्रामीण भागातील गावाअंतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निहधी उपलब्‍ध करून देणे.
♦ वैशिष्‍टेः-
मा. लोकप्रतिनिधीनी त्‍यांच्‍या मतदासंघातील सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावाअंतर्गत रस्‍ते, गटारे व अन्‍य मुलभूत सुविधांच्या कामांसाठी विशेष निधी शासन स्‍तरावून उपलब्‍ध करून देणे. ♦ स्‍वरूपः-
मा. लोकप्रतिपिनधीनी सुचविलेली ग्रामीण गावाअंतर्गत्‍ा रस्‍ते, गटारे व अन्‍य मुलभूत सुविधांची कामे ही गावाच्‍या विकासाठी संबंधीत असल्‍याने व ती लहान स्‍वरूपाची असल्‍याने, शासन निर्णय दि.30/06/2004 अन्‍वये सदर कामे ग्राम पंचायतीमार्फत्‍ा करण्‍यात यावीत. रूपये 5.00 ते10.00 लक्ष पर्यतची कामे ग्राम पंचायतीमार्फत करण्‍ययात यावीत. लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्‍या कामांना शासन स्‍तरावून मंजूरी दिल्‍यानंतर संबंधीत जिल्हा परिषदच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍याकडे निधी वितरीत करण्‍यात येईल.
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम मंजूर केलेल्‍या कामांकरीता खर्च करण्‍यासाठी त्‍या त्‍या ग्राम पंचायतीना सुपूर्द करावी. मंजूर झालेली कामे ग्रामपंचायतीच्‍या मर्यादे बाहेरील असल्‍यास, सदर कामे जि.प. मार्फत प्रचलित नियमानुसार करण्‍यात यावीत. सर्व कामांना प्रचलित नियमानुसार प्रशासकीय व तांत्रीक मंजूरी देण्‍याबाबत कार्यवाही करण्‍यात येईल. तसेच कामावर संपूर्ण नियंत्रण संबंधीत जि.प.च्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
प्रत्‍येक पंचायत समिती स्‍तरावर साधारणतः दहा ग्रामपंचायतीसाठी एक याप्रमाणे ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सहायासाठी अभियंत्‍याचे पॅनल मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून पारदर्शक पध्‍दतीचा अवलंब करून तयार करण्‍यात यावे. सदर अभियंत्‍ते हे ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सेवा ( प्‍लॅन इस्टिमेट तयार करणे, तांत्रिक संनियंत्रण करणे, ग्रामपंचायतीचे काम बाहेरील कंत्राटदारांना दिले तर त्‍यांचे कामावर ग्रामपंचायतीच्‍या वतीने तपासणी करणे इ.) उपलब्‍ध्‍ा करून देतील. वरीलप्रमाणे नियुक्‍त केलेल्‍या तांत्रिक सहायकांना कामाच्‍या अंदाजपत्रकीय रक्‍कमेच्‍या 1% या दराने कामाचा मोबदला देण्‍यात यावा व ही रक्‍कम कामाच्‍या अंदाजपत्रकामध्‍ये अंतभूत करावी.
♦ निकष व पात्रताः- ग्रामपंचायतीकडे त्‍या प्रमाणात उत्‍पन्‍नाचे साधन नसल्‍याने त्‍यांना मुलभूत सुविधा पुरविणे शक्‍य होत नाही. परीणांमी ग्रामस्‍थांना अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागत आहे. गावाअंतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांसाठी अनेक लोकप्रतिनिधीकडून वारंवार निधीची मागणी होत आहे. त्‍यामुळे विशेष निधी उपलब्‍ध्‍ा होण्‍याबाबतच्‍या प्रस्ताव मंत्रिमंडळानी मान्यता दिल्‍यानुसार निधी वितरीत करण्‍यासंदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यपध्‍दती निश्चित करण्‍यात येत आहे
♦ सदर योजनेअंतर्गत पुढील प्रमाणे कामे विचारात घेण्‍यात येतील. गावांतर्गत रस्‍ते, गटारे, पाउसपाणी निचरा, दहनभूमी व दफनभूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्‍ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्‍यांचे संरक्षण.
वरील कामांव्‍यतिरिक्‍त इतर कामांचे प्रस्ताव स्विकारण्‍यात येणार नाहीत. लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्‍या कामांबाबतचे प्रस्ताव शासन स्‍तरावर स्विकारण्‍यात येतील. तसेच संबंधीत जिल्हा परिषदेच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍याकडेही प्रस्ताव स्विकारण्‍यात येतील. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्‍यांच्‍याकडे प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव एकत्रीतपणे विचारात घेवून खालील तक्‍त्‍यामध्‍ये माहे ऑगस्‍ट अखेरपर्यंत शासनास सादर करावेत. कामाचे अंदाजपत्रक तपासण्‍याची जबाबदारी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील. शासनास अंदाजपत्रक पाठविण्‍याची आवश्‍यकता नाही.
अ.क्र लोकप्रतिनिधीचे नांव कामाचे नाव(गाव व तालुक्‍यासह) अंदाजित रक्‍कम(रू. लाखात) शेरा 1 2 3 4 5 शासन स्‍तरावर लोकप्रतिनिधीकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव तसेच मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून त्‍या त्‍या जिल्हा परिषदांचा एकत्रीत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्‍यानंतर सर्व प्रस्ताव विचारात घेउन कामाच्‍या निकडीनुसार तसेच निधीच्‍या उपलब्‍धतेनुसार लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्‍या कामांसाठी निधी मंजूर करण्‍याचा निर्णण शासन स्‍तरावर घेण्‍यात येईल.
योजनेचे नावः- जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान(विद्युतीकरणासह)
♦ प्रस्‍तावनाः महाराष्‍ट्रात एकूण 27920 ग्रामपंचायती आहेत. त्‍यापैकी 5000 लोकसंख्‍येच्‍या वर 1715 इतक्‍या ग्रामपंचायती आहेत. या गावाची लोकसंख्‍या जास्‍त असूनही नागरी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था अकृषिक रोजगार व वाणिज्यिक व्‍यवहाराची टक्‍केवारी कमी असल्‍याने स्‍थापन होउ शकत नाही. यासाठी या मोठया ग्रामपंचायतींना आर्थिक, सामाजिक, सांस्‍कृतीक, औद्योगीक, कृषी औद्योगीक आणि वाणिज्यिक विकास होण्‍याच्‍या दृष्टिने मोठया ग्रामपंचायतीसाठी नगर रचना आराखडयाच्‍या धर्तीवर ग्रामविकास आराखडा तयार करून जमीन वापराचे व बांधकामाचे निकष, जमीन विकासाचे निकष, जमीनीचे झोनिंग व विकास नियंत्रण आवश्‍यक आहे. त्‍यादृष्टिने अशा गावांसाठी सन 2010-11 वर्षापासून ही योजना सुरूवात करण्‍यात आली.
♦ खालील अतिरिक्‍त सुविधा या योजनेअंतर्गत देणे आवश्‍यक आहे. 1. नियोजनबध्‍द विकास 2. बाजारपेठ विकास 3. सार्वजनिक दिवाबत्‍तीची सोय 4. बागबगीचे, उद्याने तयार करणे 5. अभ्‍यास केंद्र
♦ निधी उपलब्‍धताः- वर नमुद केल्‍याप्रमाणे शासकीय जागाशिवाय इतर खाजगी जमीनी बाजारभावाने खरेदी करणे, किंवा संपादित करण्‍यासाठी एकूण रक्‍कमेच्‍या 75% रक्‍कम , परंतू कमाल रूपये 10.00 लाखापर्यत उपलब्‍ध करून देण्‍यात यावी. वरील अतिरिक्‍त सुविधाच्‍या कामांसाठी 25% निधी ग्रामपंचायतीनी स्‍वनिधी किंवा इतर स्‍त्रोतातून उभारावा, उर्वरित 75% निधी या योजनेतून उपलब्‍ध करून देण्‍यात यावा. पण बाजारपेठ विकासाकरीता शासन निधीची कमाल मर्यादा रूपये 25.00 लाख , दिवाबत्‍तीकरीता रूपये 10.00 लाक्ष , बागबगीचे,उद्यानेकरीता रूपये 25.00 लाख व अभ्‍यास केंद्राकरीता रूपये 7.00 लाख राहील. एका वर्षात कोणत्‍याही ग्रामपंचातीला सर्व कामांसाठी मिळून एकूण निधी 25.00 लाख रूपये व पाच वर्षाच्‍या काळात रूपये 1 कोटी पेक्षा जास्‍त देता येणार नाही.
♦ अंमलबजावणीः- या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करून त्‍यास ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यता घ्‍यावी. त्‍यानंतर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची प्रस्‍तावास मान्यता घेण्‍यात यावी. ग्रामपंचायतीने तयार केलेल्‍या आराखडयास कार्यकारी अभियंत्‍ता, जिल्हा परिषद यांची तांत्रिक मान्यता घेण्‍यात यावी.